Untold Story : विष्णुदेव ने चलाया विकास का सुदर्शन….42 इन ‘योजनाओं’ का सृजन…भ्रष्टाचार पर ‘प्रचंड’ प्रहार भी

–अल्प समय में विष्णुदेव सरकार के विकास का विराट दर्शन

-सबसे कम समय में विष्णुदेव साय सरकार ने विकास कार्य करने का ऐतिहासिक रिकार्ड

—डबल इंजन की विष्णुदेव सरकार गढ़ रही विकास का कीर्तिमान

मोदी की हर गांरटी पूरी हो रही सांय-सांय

छत्तीसगढ़ डेस्क। हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे के भाव के साथ मोदी की गारंटी पर जनता ने इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका। और ऐसे में 5 साल तक चले कांग्रेस के कुशासन का काला अध्याय समाप्त हुआ और प्रदेश में आई विष्णुदेव साय सरकार जिसने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिन से ही मोदी की हर गांरटी को सांय-सांय पूरी करती दिखी। किसानों के न्यूनतम धान के 31 सौ रुपए समर्थन मूल्य देने सहित महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया।

इसके आलावा समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ-साथ आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं 6 महीने में ही धरातल पर उतारकर यह संदेश दिया कि मोदी की गारंटी पर बनी डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूर्ण करेगी। इसके अलावा विष्णुदेव साय ने पीएससी की परीक्षा में युवाओं के हक मारे जाने पर सीबीआई जांच का ऐलान कर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी, जो मोदी की गारंटी का एक हिस्सा ही था। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान काेयला लेवी घोटाले के आरोपियों की भूमिका की जांच एजेंसियों को सौंपा। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए सरकारी तंत्र में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा सिंडिकेट फैला रखा था। इसके चलते ही कोयला परिवहन को आनलाइन से आफलाइन करने का कुचक्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने रचा था, जिसे फिर से विष्णुदेव साय की सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था कायम की। 5 साल से कांग्रेस सरकार में बंद मीसाबंदियों की पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया गया।

• आज विष्णुदेव साय की सरकार विकास के हर क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता के साथ नए आयाम गढ़ रही है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करते हुए साय सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बना दिया है। ऐसे में सहसा ही लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी से ज्यादा काम छत्तीसगढ़ में सांय-सांय हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विष्णुदेव साय की सरकार ने अभी तक छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारें रहीं है, उन सभी से कम समय में सबसे ज्यादा काम हुआ है, जो पूरे देश में रिकार्ड के रूप में देखा जा सकता है।

कांग्रेस सरकार के दौरान आदिवासी अंचलों में विकास कार्य ठप थे, गरीबों के पीएम आवास बनने बंद थे। इन विसंगतियों को दूर करते हुए मोदी गारंटी के सभी कार्य पूरे करने में विष्णुदेव साय सरकार ने महज 230 दिन में पूरे कर लिए हैं। इसके पीछे कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ दिन रात जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जुटे हैं। वर्षों से बंद मुख्यमंत्री के निवास के दरवाजे आमजनों के लिए विष्णुदेव साय ने खोल दिए हैं। जनदर्शन का शुभारंभ कर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को बड़ी राहत दी है। जहां वे तत्काल लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में गूंज है, मोदी और उनकी विष्णुदेव साय की सरकार है तो सब मुमकिन है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाकर विकास की नई गाथाएं विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में लिख रहा है।

मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन ये पूरी हुई गारंटियां-

1–प्रधानमंत्री आवास योजना से आवासहीन परिवारों को मिल रहा पक्का मकान

—राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन परिवारों के लिए कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया अहम फैसला

—-18,12,743 जरुरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति

—वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान

2-सुशासन दिवस पर मिला छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस

• -25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस पर मिला 2 साल का बकाया धान बोनस 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 रुपए ट्रांसर्फर

3-दाई-दीदी बर अब हर महीना, खुशहाली लाही महतारी वंदन योजना

• —प्रदेश की महिलाओं को हर माह मिल रहे 1000 रुपए
• —10 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मौजूदगी में महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ
• –प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं हो रहीं लाभान्वित
• —योजना के तहत 4 अप्रैल 2024 तक 2 किस्तों में कुल 1311.14 करोड़ रुपए का भुगतान

4-महतारी वंदन योजना

• —प्रदेश में महिलाआें के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरुकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाआें के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है।
• –छत्तीसगढ़ की ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष या अधिक है, इस योजना की पात्र हितग्राही है।
• –विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परिक्यक्त महिलाएं भी पात्र हैं।

5-श्रीरामलला अध्योया धाम दर्शन योजना

• —योजना का उद्देश्य प्रदेशवासियों को श्रीरामलला का दर्शन कराने के लिए अयोध्या धाम की नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करना है।
• —श्री रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से 5 मार्च से स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है।
• –12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में हर सप्ताह 850 श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जा रहे है।

6–प्रदेश के हर बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हैं, सभी को तीर्थ स्थल भ्रमण कराने का बीड़ा उठाए हैं

• —रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने, वहां रहने, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी नि:शुल्क व्यवस्था
• —इसके लिए पर्यटन मंडल और आईआरसीटीसी के बीच हुआ तीन साल का एमओयू
• —छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, वह अयोध्या धाम यात्रा के लिए होंगे पात्र
• —अयाेध्या धाम के साथ-साथ इस ट्रेन के जरिए काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन और प्रयागराज तीर्थ दर्शन की भी कराई जा रही व्यवस्था

7-कृषक उन्नति योजना

• –किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की गारंटी पूरी
• –राज्य में लगभग 32 लाख हेक्टेयर में होती है धान की खेती
• –विपणन वर्ष 2023-24 में 24.75 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचा 144.92 लाख मीट्रिक टन धान
• –किसानों को हुआ 31,913 करोड़ रुपए का भुगतान
• –योजना के अंतर्गत 12 जनवरी 2024 को 24 लाख 75 हजार किसानों को धान के मूल्य की अंतरराशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए का भी किया गया भुगतान

8–खुशहाल अन्नदाता, समृद्ध प्रदेश की मिसाल बना कृषि उन्नति योजना

• –राज्य में इस साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी
• –छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य, जहां किसानों को मिल रहा धान का सर्वाधिक मूल्य

9-तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए साय सरकार के निर्णय

• –तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रुपए से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बाेरा
• –नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
• –चाल तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार संग्राहकों को मिलेगा लाभ
• –तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना का पुनस्र्थापना एवं बोनस भी

10-युवाओं की बेहतरी के लिए साय सरकार के अहम निर्णय

• —-पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का निर्णय
• —अभ्यर्थियों को 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ

11-शासकीय भर्तियाें में पारदर्शिता लाने के लिए संकल्पित साय सरकार

• —छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य की परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय
• —पीएससी घोटाले में नामजद अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो में अपराध दर्ज
• –शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय

12-छत्तीसगढ़ में घोटालों पर सरकार की सख्ती

• —शराब और कोयला घोटाला एवं सट्टा में संलिप्त लोगों पर कसा शिकंजा
• —राज्य की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आबकारी नीति में संशोधन कर लाइसेंस का नया नियम बनाकर किया गया शराब घोटाला
• –नकली होलोग्राम के जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई
• –वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया,जिसे लेकर ईडी और एसीबी की कार्रवाई जारी है।
• –राज्य में प्रति टन कोयला की आवाजाही पर 25 रुपए की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ईडी और एसीबी ने इस मामले में कई लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
• –महादेव एप के माध्यम से राज्य में सट्टा संचालन में संलप्ति लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।

13-खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुन: आरंभ

—राज्य को खनिज से मिलने वाले राजस्व में होगी वृद्धि

14-सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन

• –प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।
• —राज्य शासन के चिंहांकित परियोजनाओं का पर्यवेक्षण योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों का अभिसरण
• —नवाचार का उपयोग, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन के समस्त स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना
• —विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में प्रदाय किया जाएगा उत्कृष्टता पुरस्कार
• –विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन, नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार अायोग आएंगे

15–डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

• –-साय सरकार के नेतृत्व में पहला डिजिटल बजट किया गया पेश
• –शासकीय कामकाज में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए होंगे प्रोत्साहित
• –डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन के समस्त स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना

16-अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाआें की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ

17–एक जनवरी 2024 से अब तक मुठभेड़ में 80 से अधिक नक्सली ढेर

–द्विआयामी रणनीति के तहत न सिर्फ पुलिसिंग के माध्यम से बल्कि विकास के माध्यम से भी माओवादी आतंकवाद से निपटने की योजना का किया जा रहा है पालन

18-नक्सलवाद के निदान के लिए ऐतिहासिक निर्णय

• –नियद-नेल्लानार योजना
• –नियद-नेल्लानार योजना अर्थात आपका अच्छा गांव योजना के तहत अंदरूनी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 14 नए कैम्प में रह कैम्प के आस-पास के कुल गांवों का किया गया है चयन
• –शासन की कल्याणकारी योजनाआें के अंतर्गत 25 से अधिक मूलभूत संसाधन और सुविधाएं कराई जा रही हैं उपलब्ध
• –जैसे आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि, ताकि आम जनता के जीवन में सुधार हो सके और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े

19–माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आ रहा सुशासन

• –सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है।
• –जिला सुकमा अंतर्गत भेज्जी-चिंतागुफा और जिला बीजापुर-सुकमा अंतर्गत बासागुड़ा-जगरगुड़ा एक्सिस कनेक्ट कर मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है।
• –वर्षों से बंद मार्गों बीजापुर से बेचापाल, बीजापुर से बेदरे, बीजापुर से सिलगेर, बीजापुर से गलगम, बीजापुर से गंगालूर, जगरगुण्डा से दंतेवाड़ा एवं बैलाडीला से नारायणपुर मार्गों में सुरक्षा कैम्पों की स्थापना कर बस सेवा प्रारंभ की गई।
• –इससे पहुंचविहिन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
• –माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। विगत दो माह में 40 किलोमीटर डामरीकरण, 14 किमी डब्ल्यूबीएम, 41 किमी जीएसबी एवं 1 पुल तथा 52 पुलियों का निर्माण पूर्ण हुआ है।

20–राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन

• –राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी अनुसंधान व अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी के गठन का निर्णय
• –यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नाेडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
• –इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित 74 नवीन पदों का सृजन किया गया है

21–माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विद्युतीकरण

• –अंदरुनी क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़कों के निर्माण के साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। वर्षों से प्रकाश व्यवस्था से वंचित गांवों में बिजली की सुविधा पहुंचाई जा सकी है।
• —मोबाइल कवरेज बढ़ाने के लिए मोबाइल टॉवरों की स्थापना
• —विगत दो माह में USOF dh LWE phase-11 अंतर्गत 23,
• Aspirationl District scheme अंतर्गत 06 एवं 4G saturation scheme अंतर्गत 70 LwE pase-11, Aspirational District Scheme अंतर्गत 29 मोबाइल टॉवर चालू किए जा चुके हैं।

22–मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर शुरू की गई

• –छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और एरियर्स की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

23–राजिम कुंभ में आयोजित मेल की धार्मिक गरिमा की पुनस्र्थापना

• –छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरुआत करने का निर्णय
• –राजिम कुंभ की फिर से शुरूआत होने से मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी है, साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को मिला बढ़ावा

24–रामोत्सव के रूप में मनाया गया राजिम कुंभ कल्प

• -24 फरवरी से 8 मार्च तक राजिम कुंभ का आयोजन
• -15 दिन तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ भव्य आयोजन
• –देशभर से बड़ी संख्या में पधारे साधु-संत, पीठाधीश्वर, मठाधाीश, महात्मा, शंकराचार्य में पधारे
• –देश-विदेश से लाखों संख्या में पहुंचे पर्यटक

25-ग्रामीणों के लिए नल कनेक्शन से जल

• –छत्तीसगढ़ राज्य में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य
• –राज्य में 22 अप्रैल 2024 तक 39.03 लाख परिवारों को मिला नल कनेक्शन
• –जल जीवन मिशन के तहत नि:शुल्क नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के बजट में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान

26–दीनदयायल उपाध्याय : भूमिहीन कृषि मजदूर योजना

• –छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की गई है।
• –इस योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• –छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

27-युवा सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

• –छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के ऐसे युवा जो अपना स्व-रोजगार नहीं शुरू कर पा रहे, उन्हें ऋृण एवं अनुदान सहायता प्रदान कर स्वरोजगारी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है
• –छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना के तहत पात्र एवं इच्छुक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं ब्याज मुक्त ऋृण उपलब्ध कराया जाएगा।
• –योजना के लिए 1 करोड़ रुपए से नवीन मद का शीर्ष प्रारंभ, आवश्यकतानुसार बजट में आवश्यक राशि का होगा प्रावधान

28–विशेष प्रयासों से जगदलपुर और बिलासपुर से हवाई सेवाएं पुन: प्रारंभ

• –बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ
• –जगदलपुर से जबलपुर होकर दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ
• –बस्तर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा हवाई सेवा का लाभ
• –व्यापार और पर्यटन की नई संभावनाओं के खुलेंगे द्वार

29–मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

• –राज्यों के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्षों तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का क्रांतिकारी निर्णय
• –राज्य के 67,92,153 राशनकार्डधारी परिवार होंगे लाभान्वित
• –मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान

30–घरेलू उपभोक्ताआें को अाधे दाम पर बिजली

• –राज्य में 42.34 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की खपत पर आधे दाम पर बिजली देने का निर्णय
• –बजट में 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान
• –एकल बत्ती कनेक्शनधारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक नि:शुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ का प्रावधान

31–छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

• –दो मेडिकल कालेजों में सुविधओं का विस्तार
• –राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालाें, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर मेडिकल कालेज अस्पताल, रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टिटयूट आफ मेडिकल साइस बिलासपुर में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

32–छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

• –राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय
• –इससे युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा।
• –राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परििस्थतियों और आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।
• –उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी।

33–आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्णय

प्रदेश में तकनीकि शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में किया जाएगा प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण

—राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की होगी स्थापना

34–इन्वेस्ट छत्तीसगढ़

• —इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करना और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन कर देशी और विदेशी कंपनियों से निवेश आमंित्रत करना
• –इस आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपए के प्रावधान

35-कटघोरा से डोगरगढ़ रेल लाइन निर्माण का निर्णय

• –प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने कटघोरा से डोगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान
• –डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के लिए बीच कुल 27 स्टेशन प्रस्तावित
• –इसमें 12 स्टेशन राजनांदगांव जिले में और 15 स्टेशन कवर्धा से कटघोरा के बीच बनेंगे।
• –रेल लाइन के बनने के बाद नागपुर-झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली मालगाडि़यों का लोड कम होगा और मालगाडि़यों की गति भी बढ़ेगी।
• –इसी तरह 27 स्टेशन वाले हिस्सों में पहली बार रेल लाइन पहुंचेगी।

36–न्योता भोज, से खिले बच्चों के चेहरे कहा-थैक्यू सीएम सर!

–सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चों के खान-पान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने न्योता भोज की अभिनव पहल

37-सुकमा के विद्यार्थियों को सोलर लाइट

• –सुकमा जिल के पूर्ववर्ती, सिलगेर और टेकलगुड़ा के 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट, विद्युत पंखा आदि का वितरण
• –पहली बार सुकमा से राजधानी रायपुर पहुंचे थे बच्चे

38-तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन व लाइब्रेरी का शुभारंभ

• –रायपुर से बैजनाथ पारा में नवनिर्मित 750 सीटर सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे खुली रहेगी।
• –लाइब्रेरी में डिजिटल रीडिंग जोन भी बनाया गया है।
• –सदस्यों को लिफ्ट के साथ नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा भी मिलेगी।
• –लाइब्रेरी में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।
• –रुफटॉप पर भी बेहतर वातावरण के बीच पढ़ाई करने की व्यवस्था होगी।

39-सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी

• –नालंदा परिसर की तरह अन्य नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी आरंभ करने के लिए 148 करोड़ रुपए बजट प्रावधान
• –नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना।

40–इंडस्टि्यल कॉरिडोर का निर्माण

• –राष्ट्रीय राज्य मार्गों के पास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्टि्रयल कॉरिडोर का किया जाएगा निर्माण
• –भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी

41- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन

• –छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने और देश-दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की स्थानीय परििस्थतियों के अनुरुप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय ।

42-छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ 4 धाम की तरह होंगे विकसित

• –सूरजपुर का कुदरगढ़ शक्तिपीठ, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी शक्तिपीठ, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का बम्लेश्वरी धाम और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ के रुप में किया जाएगा विकसित
• —विकास की विस्तृत योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान
• –योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृखंला की जाएगी विकसित।

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