आदिवासी परिवारों की मासिक आय 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री साय ने रखा विजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य आदिवासी परिवारों की औसत मासिक आय (Monthly Income) को बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए कृषि, वनोपज, पशुपालन, स्वरोजगार और कौशल विकास (Skill Development) से जुड़े कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज केवल विकास का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की यात्रा का प्रमुख भागीदार है। सरकार की प्राथमिकता है कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि हो और उन्हें रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही कृषि आधारित गतिविधियों, महिला स्व-सहायता समूहों, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनभागीदारी के माध्यम से आने वाले वर्षों में आदिवासी परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और 30 हजार रुपये प्रतिमाह आय का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। यह प्रयास आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश के समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।