विष्णुदेव साय के सुशासन का Twitter पर नंबर वन ट्रेडिंग!…..मोदी की गारंटी
By : hashtagu, Last Updated : January 13, 2024 | 8:04 pm
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विष्णुदेव साय के दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए दिन रात अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे है। इसमें कई वादों को शासन ने पूरा करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें 18 लाख गरीबों के पीएम आवास और धान के 31 सौ रुपए में समर्थन मूल्य, पीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा सहित कानून व्यवस्था को लेकर लिए गए निर्णय। इस वजह से विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन का ट्रेंड एक्स पोस्ट पर नंबर वन बना हुआ है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार को आज 13 जनवरी को एक महीने पूरे हो गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर से सोशल मीडिया यूजर्स छत्तीसगढ़ सरकार के सेवा, सुशासन और उपलब्धियों से भरे एक महीने को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते रहे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्वीटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फोटो, वीडियो, रील आदि क्रिएटिव पोस्ट के साथ इस शानदार एक महीने की चर्चा करते रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के एक महीने के कामकाज को लेकर लोगों खासकर युवाओं के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज एक्स (ट्वीटर) पर रुसुशासन-का-एक-महीना नंबर वन ट्रेंड करता रहा।
ठीक एक महीना पहले 13 दिसंबर को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों व राज नेताओं की गरिममयी उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव व विजय शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इसके साथ ही सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र ष्मोदी की गारंटीष् पर अमल शुरू कर दिया। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख लोगों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया।
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बोनस दिया। इसके तहत प्रदेश के किसानों के खाते में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी अंतरित की जा चुकी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। किसानों को अभी समर्थन मूल्य दर पर भुगतान हो रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि भी दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवारों को राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु प्रकरण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजने का महत्त्वपूर्ण निर्णय भी सरकार ले चुकी है।
छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में राजिम कुंभ के भव्य आयोजन का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़कर सक्षम और स्वावलंबी बनाने की दिशा में अहम कदमों की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनके जीवन में बदलाव लाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं।
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