PM आवास पर ‘क्यों ठनी’! समझें, BJP-कांग्रेस का तर्क

छत्तीसगढ़। इधर बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास (PM Awas) का मुद्दा छाया हुआ है। केंद्र सरकार की इस योजना के प्रदेश में बंद होने के सवाल पर कांग्रेस और BJP में ठनी है। ये योजना गरीबों के लिए है। सन 2011 की जनगणना के सर्वे के आधार पर गरीबों को दिया जाना है। अन्य राज्यों में इसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस सरकार ने 88 हजार पीएम आवास बनाने के बाद केंद्र की इस योजना को बंद कर दिया है। इससे 8 लाख गरीब आवास से वंचित हो गए हैं। जिसे लेकर BJP ने 15 मार्च को पीएम आवास के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है।

भूपेश BJP के सवालों का दे चुके हैं जवाब

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 8 लाख 44 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं। इस योजना में राज्य के लक्ष्य 11 लाख 76 हजार 150 आवासों में से 11 लाख 76 हजार 67 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 99.99 फीसदी है। देश भर में पक्के मकान बनने में छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक से बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में लक्ष्य के 71.79 फीसदी पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की है कि हितग्राहियों के नई सूची बनाने के लिए अप्रैल से 30 जून तक सर्वे कराया जाएगा।

बीजेपी का आरोप, आवासहीन परिवारों का हक छीने बैठी है सरकार

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री व मोर आवास मोर अधिकार अभियान के प्रदेश संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि चार साल से झूठ पर झूठ बोलते आ रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर विधानसभा में दो झूठ बोले। यह सरकार 16 लाख ग्रामीण और 4 लाख शहरी आवासहीन परिवारों का हक छीनकर बैठी है और हद यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से 30 जून तक आवासहीनों का सर्वे कराएंगे। लगता है मुख्यमंत्री जी ने टीएस सिंहदेव का इस्तीफा पढ़ा ही नहीं है। जिसमें उन्होंने 8 लाख आवास ना बना पाने की बात कही थी। आखिर इस सर्वे की क्या जरूरत है। 2011 की सर्वे सूची है। जिसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास मिलना है। 7,81,999 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलना है। सूची सरकार के पास है। न ही तो अपने सहयोगी मंत्री टीएस सिंहदेव से पूछ लें। अगर न हो तो सर्वे सूची मैं दे सकता हूं। उसके बाद भी सरकार अगर सर्वे की बात करेगी तो जब 15 मार्च को भाजपा आवासहीन हितग्राहियों के साथ विधानसभा घेराव करेगी तो सर्वे सूची सरकार को दे देंगे।