विष्णु देव साय की अध्यक्षता में ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047’’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर कार्य शुरू

• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी विभागों के सचिवो के साथ आयोजित बैठक में प्रभावी विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिये
• राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष विष्णुदेव साय (State Policy Commission Chairman Vishnudev Sai) ने गत दिवस अपने निवास कार्यालय में ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन@2047’’ (Amritkaal: Chhattisgarh Vision@2047) संबंधित विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कार्ययोजना पर सभी विभागो के भारसाधक सचिवो के साथ बैठक ली। बैठक में मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।

• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश की आजादी के 100 वर्ष की पूर्णता पर 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु विजन साझा किया गया है, तथा अपेक्षा की गई है कि सभी राज्य विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए राज्य स्तर की नीतियों, कार्यक्रम व संसाधनों का प्रभावी क्रियान्वयन व उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य की खूबियों को पहचान कर अपेक्षित प्रगति प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीति व कार्ययोजना का समावेश कर विजन तैयार करें। इसी परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’’ जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनीकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,GYAN आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनो का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेंसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु – रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

• इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल ‘नवोन्मेष पोर्टल’ का लोकार्पण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रभावी व एक स्थान पर संकलन किया जाना है। जिसे अन्य जिले व विभाग संज्ञान में लेते हुये अपने कार्य क्षेत्रों में भी लागू करने हेतु प्रेरित होंगे तथा योजनाओं, गतिविधियों अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु प्रस्तावित रणनीति पर विमर्श बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में की गई घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’’ जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।

चौधरी ने कहा कि ‘सर्वसमेकित विकास’ एवं ‘विकास की धारा में कोई पीछे न छूटे’ की अवधारणा के साथ विकसित राष्ट्र व राज्य की परिकल्पना की गई है। राज्य के त्वरित विकास की अवधारणा में कुल 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ का चिन्हांकन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से GYAN (गरीब, यूवा, अन्नदाता एवं नारीशक्ति) हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के केन्द्र बिन्दु होंगे।

उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में लघु (5 वर्ष), मध्यम (10 वर्ष) एवं दीर्घकाल (25 वर्ष) हेतु सेक्टरवार रणनीतियो का समावेश होगा। रणनीति के साथ विजन डॉक्यूमेंट में- सेक्टरवार क्रियांवयन बिन्दुओं का भी समावेश होगा।

विमर्श बैठक में अजय सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा विभागो, जिला प्रशासन के अधिकारियों, इंडस्ट्री, सिविल सोसायटी, युवा व आम-जन से सुझाव प्राप्त कर सर्व समेकित विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा। नीति आयोग, नई दिल्ली से भी आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। उन्होंने अपेक्षा कि की सभी विभाग इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

• अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा सभी विभागों के सचिवों से राज्य नीति आयोग से पर्याप्त समन्वय, आवश्यकतानुसार डाटा फीड बैक प्रदाय हेतु परामर्श दिया गया, जिससे कि विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण में सभी विभागो की सहभागिता सुनिश्चित हो।

बैठक में विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण हेतु की जाने वाली चरणबद्ध कार्यवाही व उनकी समय-सीमा पर श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य नीति आयोग व सभी विभागों के भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।

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