भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav) एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। नवंबर की शुरुआत से पहले सरकार ₹5200 करोड़ का नया लोन उठाने की तैयारी में है। यह लोन राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) से ठीक पहले लिया जाएगा और यह मोहन सरकार का 20वां कर्ज होगा।
सूत्रों के मुताबिक, यह कर्ज दो किश्तों में लिया जाएगा—पहली किश्त ₹2700 करोड़ और दूसरी किश्त ₹2500 करोड़ की होगी। इस नए कर्ज के बाद प्रदेश का कुल सरकारी कर्ज ₹4,64,340 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
सरकार यह राशि राज्य स्थापना दिवस समारोह, लाड़ली बहना योजना की किश्तों और अन्य भुगतानों के लिए उपयोग करने जा रही है। वित्त विभाग के अनुसार, यह लोन प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए भी खर्च किया जाएगा।
गौरतलब है कि सरकार ने 26 दिन पहले ही ₹3000 करोड़ का कर्ज लिया था। उस समय यह राशि दशहरा पर्व से पहले की गई भुगतान जरूरतों के लिए ली गई थी। अब नए ₹5200 करोड़ के कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार का कुल कर्ज ₹42,600 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ते कर्ज से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है, हालांकि सरकार का तर्क है कि यह कर्ज विकास परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।