MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: 38,555 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, किसानों-व्यापारियों को बड़ा फायदा

भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक में 38,555 करोड़ रुपये की बड़ी विकास योजनाओं (Development Plans) को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सड़क निर्माण, कृषि, आईटी (IT), आंगनवाड़ी और व्यापारियों के हित से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना है।

कैबिनेट ने किसानों के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए 2442 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दलहन उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज उपलब्ध कराने और भंडारण व प्रोसेसिंग की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा।

राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क और आवास परियोजनाओं पर सबसे बड़ा निवेश किया गया है। करीब 32,405 करोड़ रुपये सड़क निर्माण, मरम्मत और ग्रामीण मार्गों के विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए भी अलग से बजट तय किया गया है।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1295 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को ई-गवर्नेंस से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जा सके।

महिला और बाल विकास के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और मिशन वात्सल्य के लिए 2412 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत 1500 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे बच्चों को पोषण, शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

कैबिनेट ने व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है। यह बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा और सरकार के साथ उनका सीधा संवाद स्थापित करेगा।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास को नई गति मिलेगी, किसानों, व्यापारियों और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।