देशभर में मॉक ड्रिल की व्यापक तैयारी: पहलगाम हमले के बाद केंद्र व राज्य सरकारें हाई अलर्ट पर

रायपुर/नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी राज्यों को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल (mock drill) आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में व्यापक स्तर पर तैयारियाँ आरंभ हो चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह सतर्क
राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
महाराष्ट्र सरकार ने संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। राज्यभर के 16 प्रमुख स्थानों—मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, रायगढ़, उरण, तारापुर और कोंकण तट सहित—पर मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई है। कोंकण तट को रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने सभी सुरक्षा एजेंसियों, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन टीमों और सिविल डिफेंस को पूर्णतः सक्रिय कर दिया है।

नागपुर में आधुनिक निगरानी तंत्र
नागपुर नगर निगम (NMC) के कंट्रोल रूम को इस अभ्यास का केंद्र बनाया गया है। यहां से शहर के 54 चौराहों पर लगे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एलईडी स्क्रीन व सायरन की सहायता से आपात संदेश प्रसारित किए जाएंगे। फायर ब्रिगेड भी पूर्ण सजगता के साथ तैयार है।

राजस्थान में जोधपुर सबसे सक्रिय
जोधपुर जिले में सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन इकाइयों को सतर्क मोड में रखा गया है। 18 इलेक्ट्रिक और 3 हैंड सायरनों के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को अलर्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि टीमें युद्ध, आतंकी हमला या इमारत ढहने जैसी किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं।

देश के विभिन्न राज्य वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पूर्ण सतर्कता बरत रहे हैं। केंद्र सरकार की पहल पर आयोजित मॉक ड्रिल न केवल नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था की तैयारियों को परखने का एक सशक्त माध्यम भी बन रही है।