कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बोले : यौन उत्पीड़न मामले में गवाहों के बयानों में है विरोधाभास

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने का आग्रह किया और अपने खिलाफ गवाहों के बयानों में विरोधाभास का दावा किया।

सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार, ओवरसाइट कमेटी को सात दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश करनी थी, लेकिन चूंकि मामला सामने है, ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है, यह मान लेना सुरक्षित है कि समिति को आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं मिला।

मोहन ने अदालत को बताया, “चूंकि ओवरसाइट कमेटी द्वारा कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया था, और चूंकि कोई मामला नहीं पाया गया था, इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, यह स्वचालित रूप से दोषमुक्ति के बराबर है।”

उन्होंने आगे दावा किया कि ओवरसाइट कमेटी के समक्ष दिए गए बयानों और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं और बाद में दिए गए बयानों (धारा 164 के तहत) में भौतिक सुधार हुए हैं और इसलिए उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया जा सकता है।

बचाव पक्ष के वकील ने कहा, “चूंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं, इसलिए यह खुद ही आरोपी को आरोपमुक्त करने की मांग करता है, क्योंकि विरोधाभास मामले को गंभीर संदेह के क्षेत्र से हटाकर केवल संदेह की ओर ले जाता है।”

इस दलील का सरकारी वकील ने विरोध किया और कहा कि ओवरसाइट कमेटी का गठन ही कानून के अनुरूप नहीं है।

अभियोजक ने कहा, “दोषमुक्ति का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उक्त समिति द्वारा कोई सिफारिश/निष्कर्ष नहीं दिया गया है।”

मामले को 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इससे पहले, सिंह ने अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का कोई आधार नहीं है। भाजपा सांसद के वकील ने यह भी दलील दी थी कि यौन इरादे के बिना पल्स रेट की जांच करना कोई अपराध नहीं है।

सिंह के वकील ने कहा था कि युवा मामले और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को टैग करने वाले ट्वीट के बाद निरीक्षण समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने उन कोचों को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। सिंह के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि समिति के गठन तक कोई लिखित या मौखिक आरोप नहीं थे और आरोपों की नींव ट्वीट पर आधारित थी।

बचाव पक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि सांस लेने के पैटर्न की जांच का उल्लेख शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए हलफनामों में नहीं किया गया था, बल्कि केवल शिकायतों में था। पिछली सुनवाई में सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उनमें से एक ने उन पर आरोप लगाया, क्योंकि वह 2016 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही थी। यह दावा करते हुए कि आरोप झूठे और प्रेरित हैं।