Supreme Court: चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वालीं लुभावनी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका पर आज फिर से सुनवाई हो रही है। याचिका में राजनीतिक दलों की मान्यता रद करने की मांग की गई है। इसे लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राजनीतिक दलों को मुफ्त घोषणा करने से रोका नहीं जा सकता है।
बता दें कि पिछले महीने जुलाई में पीएम मोदी ने अपने एक बयान में मुफ्त सरकारी योजनाओं की घोषणा करने को रेवड़ी कल्चर कहा था। इसके बाद पीएम का यह बयान सियासी बहस का मुद्दा बन गया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें आज यानी मंगलवार को कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है।
इस मामले की सुनवाई खुद सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये फ्री योजनाएं देश, राज्य और जनता पर बोझ बढ़ाता है। इस पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सरकार भी इस बात से सहमत है। ऐसी आदतें आर्थिक विनाश की ओर ले जाती हैं। याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने कहा कि पहले अन्य के सुझाव पर भी गौर करेंगे।