Lok Sabha Polls: 2023 होगा विपक्ष और बीजेपी के लिए कड़ा इम्तिहान

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस)| नौ राज्य — मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 2023 में चुनाव (election) होने हैं। इसके नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) पर पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला चुनाव (Election) होगा।

कांग्रेस दो राज्य — राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, जबकि भाजपा और सहयोगी दलों की चार पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकारें हैं। तेलंगाना में, बीआरएस सत्ता में है।

राज्य के चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस जीत से उसके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह विपक्ष में नेतृत्व की भूमिका में भी आ जाएगी। जिन बड़े प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी के सांसदों की बड़ी संख्या है, चाहे वह राजस्थान हो, कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश।

कर्नाटक

नए साल की शुरूआत कर्नाटक से होगी जहां भाजपा सत्ता में है। 2018 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी के बी.एस. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली थी लेकिन संख्याबल नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस और जद-एस गठबंधन ने सरकार बनाई लेकिन 14 महीने बाद, येदियुरप्पा ने दोनों दलों के दलबदलू विधायकों की मदद से वापसी की, और बाद में उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद बासवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री का पद संभाला।

कांग्रेस राज्य को वापस जीतना चाहती है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और राज्य के प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने एकजुट चेहरा दिखाया लेकिन दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है।

राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बीच गुटबाजी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। 2018 में जब कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हराया, तो कांग्रेस 200 सदस्य वाले सदन में 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

2023 में, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होगी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टियां चुनाव में कैसे उतरती हैं – विभाजित होकर या एकजुट। राज्य में सरकारों को न दोहराने का इतिहास रहा है, और इस परंपरा को तोड़ने के लिए कांग्रेस पर एक बड़ा बोझ है।

छत्तीसगढ़

बीजेपी के 15 साल के शासन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई है। मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार थे लेकिन भूपेश बघेल के लिए तय की गई पार्टी और टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व वाला दूसरा गुट अब बदलाव पर जोर दे रहा है। चुनाव से एक साल पहले, कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को राज्य प्रभारी नियुक्त किया है क्योंकि राज्य में सबसे अधिक ओबीसी आबादी है।

कांग्रेस में एकता यह निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी कि क्या पार्टी यह राज्य बचा पाएगी।

मध्य प्रदेश

यहां देखना है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज 2020 की शुरूआत में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किए गए विद्रोह के कारण सत्ता खोने के बाद, भाजपा को हरा सकते हैं? 2018 के आखिरी चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन 230 सदस्यीय सदन में बहुमत से थोड़ी कम थी।

कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं और समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सत्ता हासिल की थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला लेकिन सिंधिया के प्रति वफादार कांग्रेस के 22 मौजूदा विधायक दलबदल कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके कारण कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान 2020 में फिर से सीएम के रूप में लौट आए।

तेलंगाना

इस राज्य से भाजपा को काफी उम्मीद है। पार्टी ने राज्य में टीआरएस/बीआरएस सरकार का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की जगह ले ली है। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 2018 में राज्य में दूसरा विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें 119 सीटों में से 88 सीटें हासिल कीं। बाद में दलबदल कर इसे 100 के पार ले गए।

उनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), जिसे अब भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कहा जाता है, 2023 के विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा एक लगातार हमलावर है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में केसीआर की बेटी के. कविता का नाम सामने आने के बाद परेशानी और बढ़ गई है और आरोप लगे कि भाजपा विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है।

जम्मू और कश्मीर

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव हो सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन ने भाजपा को जम्मू क्षेत्र में मजबूत स्थिति में ला दिया है, जबकि घाटी में पीडीपी, एनसी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी आपस में लड़ती दिख सकती है। अगर यहां विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो यह एक और केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है जहां भाजपा सत्ता हासिल कर सकती है।