‘एक राष्ट्र एक चुनाव’: कांग्रेस का आरोप, PM मोदी कि ‘लोकतांत्र’ को ‘तानाशाही’ में बदलना चाहते हैं!

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने रविवार को एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच (One nation one Election investigation) के लिए एक पैनल के गठन को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ सरकार लोकतांत्रिक भारत को धीरे-धीरे तानाशाही में बदलना चाहती है। सरकार ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ की व्‍यावहारिकता की जांच के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और सदस्य के रूप में अमित शाह और अन्य को नामित किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में बदल जाए। एक राष्ट्र-एक चुनाव पर समिति बनाने की यह नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है।”

• “भारत के संविधान में कम से कम पांच संशोधनों की आवश्यकता होगी, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। निर्वाचित लोकसभा और विधान सभाओं के कार्यकाल को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। स्थानीय निकायों के स्तर पर भी ऐसे ही परिवर्तनों की जरूरत होगी, ताकि उन्हें सिंक्रनाइज़ किया जा सके।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर भी भाजपा सरकार से पूछा, “किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर किए बिना, क्या प्रस्तावित समिति भारतीय चुनावी प्रक्रिया में शायद सबसे बड़े व्यवधान पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है?

“क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना इतनी बड़ी कवायद एकतरफा की जानी चाहिए? क्या यह विशाल ऑपरेशन राज्यों और उनकी चुनी हुई सरकारों को शामिल किए बिना होना चाहिए?

• “इस विचार की अतीत में तीन समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर जांच की गई है और इसे खारिज कर दिया गया है। यह देखना बाकी है कि क्या चौथे का गठन पूर्व-निर्धारित परिणाम को ध्यान में रखकर किया गया है। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि भारत के प्रतिष्ठित चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि को समिति से बाहर रखा गया है।

“तथ्य यह है कि 2014-19 (लोकसभा 2019 सहित) के बीच सभी चुनाव आयोजित करने में चुनाव आयोग की लागत लगभग 5,500 करोड़ रुपये है, जो कि सरकार के बजट व्यय का केवल बेहद छोटा सा हिस्‍सा है, इसलिए लागत-बचत तर्क मोहर की लूट, कोयले पर छाप जैसा है।

• “इसी तरह, यदि आदर्श आचार संहिता समस्या है, तो इसे या तो रोक की अवधि को छोटा करके या चुनावी मौसम के दौरान अनुमत विकासात्मक गतिविधियों में ढील देकर बदला जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सभी राजनीतिक दल इस संबंध में व्यापक सहमति पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनादेश की अवहेलना कर चुनी हुई सरकारों को गिराने की आदत है।

“इसके कारण 2014 के बाद से संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 436 उप-चुनावों हो चुके हैं। भाजपा में सत्ता के लिए इस अंतर्निहित लालच ने पहले ही हमारी राजनीति को दूषित कर दिया है और दल-बदल विरोधी कानून को दंतहीन बना दिया है।” उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव जैसी कठोर कार्रवाइयां भारत के लोकतंत्र, संविधान और विकसित समय-परीक्षणित प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाएंगी। “सरल चुनाव सुधारों से जो हासिल किया जा सकता है वह पीएम मोदी के अन्य विघटनकारी विचारों की तरह एक आपदा साबित होगा।”

• उन्होंने कहा कि 1967 तक भारत में न तो इतने राज्य थे और न ही पंचायतों में 30.45 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पास लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और उनका भविष्य अब एक बार में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि 2024 के लिए भारत के लोगों के पास एक ही समाधान है और वह है भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना। इससे पहले इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, “इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र-एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।”

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