रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnudev Sai) के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 1,47,500 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रस्तावों से भरपूर पहले बजट को चहुँमुखी विकास (Budget for all-round development) और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प का दस्तावेज़ बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा ने ‘मोदी की गारंटी’ देकर जो संकल्प विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता के समक्ष व्यक्त किया था, प्रदेश सरकार अब तेजी से उस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के भाजपा के प्रति व्यक्त विश्वास को इस बजट के जरिए एक नया आयाम प्रदान किया है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व विधायक किरण देव ने प्रदेश सरकार की बजट को विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर बजट बताया है। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए इस बजट में हर पहलु को ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी, पेयजल अधोसंरचना सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा व पूरे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास की दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण विधानसभा के पटल में रखा गया है। हम भरोसा दिलाते हैं कि विकास के माध्यम से हर क्षेत्र में तस्वीर व तकदीर बदलेंगे। श्री देव ने कहा सर्वहारा सर्वसेहमत वाला बजट है , यही मोदी जी की गारंटी है। जिसके लिए हम सब तनम्यता से जुटे हुए हैं। इस बजट में समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है। इस परिकल्पना के साथ हम विकास की हर संभावाओं के लिए जुटेंगे। यह बजट तकनीकी संसाधनों को प्रोत्साहित कराने वाला होगा, जिससे हम नवीन संसाधनों के साथ विकास के नए आयामों को छू पाएंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जनता पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होगा।
भाजपा अध्यक्ष के देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में बजट तैयार किया गया है व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बजट में बस्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है बस्तर के महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय में 20 नये विभाग व 33 नवीन स्नातक व स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम की गई है। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल व वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. सरोज पांडेय ने प्रदेश सरकार की इस बात के लिए सराहना की है कि उसके पहले ही बजट में डबल इंजन सरकार का भाजपा का संकल्प साकार होता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार के बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक देखने को मिल रही है। प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक लता उसेंडी ने बजट में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास से जोड़ने के साथ-साथ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी फोकस किए जाने पर प्रदेश सरकार को बधाई दी और कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ करने के साथ ही प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ रु.का प्रावधान किया जाना स्वगतेय है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री रामजी भारती व जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के इस बजट में प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों और विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट की थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर है, जो छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट हैं। यह साय सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 529 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2788 करोड़ और सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना को विकसित करने पर फोकस किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बधाई के पात्र हैं।
भाजपा प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने बजट प्रस्ताव के लिए प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन रायल्टी को हटाकर लालफीताशाही वाले ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। लेकिन प्रदेश सरकार ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएगी। विभिन्न विभागों को तकनीकी तौर पर समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने तकनीक आधारित विकास की अवधारमा को धरातल पर उतारने का स्तुत्य कार्य अपने हाथों में लिया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बजट प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प की पूर्ति करते हुए युवाओं पर फोकस करके उन्हें अपने सर्वतोमुखी विकास का धरातल प्रदान किया गया है। श्री भगत ने कहा कि इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में स्टार्ट-अप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायमूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया जाना स्वागतेय है।
भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कृषि जगत के उन्नयन का संकल्प व्यक्त कर प्रदेश सरकार ने अपने बजट प्रावधानों से किसानों का विश्वास जीता है और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का अभिनंदनीय कार्य किया है। श्री शर्मा ने कहा कि 6.96 लाख कृषि पम्पों को लाभ दिलाने के लिए योजना बनाने, बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रु. और एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रु. का प्रावधान करना प्रदेश सरकार के संवेदनशील होने का प्रमाण है। बजट 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु 643 करोड़,एकीकृत बागवानी योजना हेतु 205 करोड़,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 200 करोड़ ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 183 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रदेश सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ की महतारी को समर्पित बजट बताते हुए कहा कि मातृशक्ति एवं नौनिहालों का विकास के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाएंगे। श्रीमती राजपूत ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। बजट में सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरगुजा एवं बस्तर को फोकस करके यह साबित कर दिया है कि आदिवासियों का भला भाजपा की सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार के इस आदिवासी हितैषी बजट में जिसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्गों का विकास एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट सर्वसमावेशी बजट है। बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 75 लाख का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही 05 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु कुल 02 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलेगा जिससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु 03 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु पूर्व स्वीकृत 65 सीट्स को बढ़ाकर 200 सीट्स किये जाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने भी प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत किया।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई रफ्तार देगा यह छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों को साकार करने वाला बजट है । यह बजट केवल राशियों का आवंटन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास का एक रोड मैप है जिससे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सकेगा। श्रीवास्तव ने कहा छत्तीसगढ़ के विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग,बच्चो की पढ़ाई के लिए नालंदा परिसर जैसे नए 22 संस्थान,160 आईटीआई का उन्नयन,छत्तीसगढ़ प्रोद्योगिकी संस्थान, बस्तर वि. वि में नवीन शिक्षणविभाग,सूरजपुर,गरियाबंद, कोंडागांव,सुकमा ,बलरामपुर में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना , साइंस सिटी ,एस्ट्रो पार्क,जशपुर में एग्रो बिजनेस कॉलेज छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, गोंडी भाषा के प्रोत्साहन हेतु सॉफ्टवेयर निर्माण सहित कई ऐसे प्रावधान बजट में है जो छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति देंगे।
आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत हुए बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ,विधायक श्री धरम लाल कौशिक ने कहा यह बजट छत्तीसगढ़ की महिलाओ,युवाओं,किसानों के भविष्य को संवारने वाला बजट होगा।यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास का एक संकल्प लेकर निश्चित लक्ष्य बता रहा है जिसमे राज्य की जीएसडीपी को 5 साल में दोगुना किया जाना है।
कौशिक ने कहा यह बजट मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है इस बजट में महतारी वंदन,किसानों को भुगतान,प्रधानमंत्री आवास,जल जीवन मिशन,श्री राम लला दर्शन,मुफ्त इलाज,भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए प्रावधान सहित मोदी की कई गारंटीयों को पूरा करने प्रावधान किया गया है। कौशिक ने कहा यह बजट हर चुनौती को चुनौती दे रहा है।राज्य की आय बिना किसी पर कर का बोझ डाले 22 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य प्रशंसनीय है प्रदेश के हर क्षेत्र हर विभाग हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं जिससे छत्तीसगढ़ के लोगो के जीवन में खुशहाली आएगी। यह बजट सही मायने में छत्तीसगढ़ के विकसित राज्य बनने के सपने को साकार करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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