रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में बिलासपुर एयरपोर्ट (Bilaspur Airport) से दिल्ली एवं कोलकाता तथा जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन हेतु राज्य शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. के अनुसार यह तीनों फ्लाईट मार्च माह के अंतिम सप्ताह से नियमित रूप से शुरू होंगी।
एमओयू में विमान सेवा के उड़ानों में यात्रियों की अनुपलब्धता होने पर कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर उड़ान लागत के घाटे की भरपाई हेतु राज्य शासन द्वारा विमान कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च 2024 को अलायंस एयर कम्पनी की ‘‘दिल्ली- बिलासपुर- दिल्ली‘‘, ‘‘कोलकाता- बिलासपुर- कोलकाता‘‘ हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। 12 मार्च को ही अलायंस एयर कम्पनी द्वारा ‘‘दिल्ली- जबलपुर- जगदलपुर- जबलपुर- दिल्ली‘‘ विमान सेवा की उड़ान का उद्घाटन किया गया था। अलायंस एयर कंपनी के समर शेड्यूल के अनुसार ये तीनों विमान सेवाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से नियमित हो जायेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अम्बिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3-सी व्हीएफआर श्रेणी में किया गया है। यहां से हवाई सेवा के संचालन के लिए दिसम्बर 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में लाईसेंस हेतु आवेदन जमा किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा आज 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाईसेंस जारी कर दिया गया है। अम्बिकापुर एयरपोर्ट के लाईसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 03 लाईसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं। 3-सी व्हीएफआर श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त होने पर अब अम्बिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा।
राज्य शासन द्वारा पूर्व से ही अम्बिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, पटना, रांची के लिये विमान सेवा संचालन प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होने पर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र के विकास को गति प्राप्त होगी।
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