छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 400 नए बीएसएनएल टावर लगाए जाएंगे: केंद्रीय राज्यमंत्री ने योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित (naxal affected) और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार 400 नए बीएसएनएल टावर स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना से इन क्षेत्रों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय लोगों को तकनीकी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा।

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. शेखर ने रायपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। डॉ. शेखर ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन की सराहना की। इन योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है और लोग इनसे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई योजनाओं पर चर्चा की गई। डॉ. शेखर ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘पिंक ऑटो’ जैसी पहल को सराहा। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वामित्व वाले पिंक ऑटो दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपनी आजीविका कमा रही हैं। इसके साथ ही स्वसहायता समूहों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन के अवसर भी दिए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में बात करते हुए डॉ. शेखर ने कहा कि ये सभी कार्य मिशन मोड में किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से विद्यालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET की तैयारी में मदद मिल रही है। इसके साथ ही, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

डॉ. शेखर ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब समाज के अंतिम पंक्ति के नागरिक तक पहुँच रही हैं। वंचित, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में भी अब तेज़ विकास और परिवर्तन देखा जा रहा है।” उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का उद्देश्य डिजिटल, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को एकीकृत रूप से मजबूत कर ‘सबका साथ, सबका विकास’ को वास्तविकता में बदलना है।