छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज खनन और ओवरलोडिंग पर सरकार से जवाब, स्मार्ट सिटी और नेशनल हेराल्ड विज्ञापन पर भी घमासान

रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) में मंगलवार को खनन (mining), ओवरलोडिंग (overloading), स्मार्ट सिटी (Smart City) परियोजना और नेशनल हेराल्ड (National Herald) को दिए गए सरकारी विज्ञापनों जैसे कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान परिवहन, सहकारिता, राजस्व और वन विभाग से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

सदन में विधायकों द्वारा आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन की निगरानी व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परिवहन विभाग से जुड़े फिटनेस परमिट और ओवरलोडिंग के मामलों पर भी जानकारी मांगी जाएगी। वहीं वन विभाग से जुड़े सवालों में बिगड़े वनों को सुधारने और पुनर्स्थापन की योजनाओं को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला भी प्रमुख रूप से उठ सकता है। विधायकों द्वारा इन मामलों में प्रशासन की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब तलब किया जाएगा।

सदन में भाजपा विधायक रेणुका सिंह नेशनल हेराल्ड को दिए गए सरकारी विज्ञापनों का मुद्दा भी उठा सकती हैं। इस मामले में सरकार से यह पूछा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत यह विज्ञापन जारी किए गए। इस मुद्दे को लेकर सदन में राजनीतिक बहस होने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए खर्च और संभावित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठेगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे और परियोजना के तहत किए गए कार्यों तथा खर्च का विवरण मांग सकते हैं।

वहीं विधायक द्वारकाधीश यादव सिरपुर महोत्सव के आयोजन से जुड़े आय-व्यय का मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। आयोजन में हुए खर्च और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार से जानकारी मांगी जा सकती है।

इसके साथ ही विधानसभा में अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों से संबंधित बजट प्रस्तावों पर भी सदन में विचार किया जाएगा। इन विभागों की योजनाओं और कामकाज को लेकर भी विधायकों द्वारा सवाल उठाए जाने की संभावना है।