छत्तीसगढ़ में विकास का तेज अभियान: नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च तक, किसानों को होली से पहले धान का भुगतान

रायपुर, 25 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेंस (Good Governance), डेवलपमेंट (Development) और सिक्योरिटी (Security) के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और कई लोग जेल में हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य का तेज विकास, नक्सलवाद का अंत और किसानों को समय पर लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत दो वर्षों में करीब 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। भारतीय वन संरक्षण देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 683 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। खनन कार्य के लिए 1 लाख 3 हजार 855 पेड़ों की कटाई हुई, लेकिन इसके बदले 30 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है और 31 मार्च तक राज्य से नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर में जहां पहले स्कूल जलाए जाते थे, वहां अब स्कूल और अस्पताल संचालित हो रहे हैं। पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर पंडुम में इस वर्ष 54 हजार कलाकारों ने पंजीयन कराया है।

नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम में हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसकी सराहना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी की है। रामलला दर्शन योजना से 42 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री दर्शन योजना से 5 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिला है। चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 महीनों में 5 लाख से अधिक आवास पूरे किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक बताए गए। किसानों से 21 क्विंटल तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई है और अंतर की राशि होली से पहले किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए दो वर्षों में 10 हजार 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसके लिए नया अधिनियम लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी। रेलवे सेक्टर में 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें 5 का काम पूरा हो चुका है। नागपुर और विशाखापट्टनम के लिए वंदेभारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। रावघाट-जगदलपुर और खरसिया-परमालकसा रेल लाइनों का निर्माण जारी है।

‘जी राम जी योजना’ में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, जो मनरेगा से अधिक है। राज्य सरकार हाफ बिजली बिल से आगे बढ़कर मुफ्त बिजली की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 27 हजार से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं और राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान भी दे रही है।

प्रदेश के 8 नगर निगमों में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के माध्यम से गेल और बीपीसीएल द्वारा बायोसीएनजी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। 500 नए मोबाइल टावर स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनमें मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और दंतेवाड़ा में भूमिपूजन हो चुका है, जबकि कुनकुरी में प्रक्रिया जारी है। एम्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 हजार 551 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, जिससे फाइलों का निपटारा तय समय सीमा में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को विकास, सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन के नए शिखर पर पहुंचाना है।