छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: 10वीं-12वीं पास छात्राओं को मिलेंगे ₹30000

उन्होंने कहा कि छात्राओं को मिलने वाली यह राशि कॉलेज की पढ़ाई के लिए मददगार होगी और इससे वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी।

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  • Publish Date - September 30, 2025 / 02:38 PM IST

रायपुर, छत्तीसगढ़:  छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों (government schools) में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो छात्राएं सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं पास करेंगी, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ₹30,000 की सहायता राशि दी जाएगी।

इस घोषणा को उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में स्थित एक नवनिर्मित सरकारी स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में किया। यह शासकीय शशिबाला अंग्रेजी-हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय 337.01 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्रा अपनी पढ़ाई न छोड़े, इसके लिए यह सहायता राशि दी जाएगी।

अरुण साव ने छात्रों से संवाद करते हुए अपने बचपन के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने तीसरी कक्षा तक अपने गांव में एक कच्चे मकान में पढ़ाई की थी और खुद अपने घर से चटाई ले जाते थे। अब सरकार ने बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य स्कूल बनाए हैं ताकि वे बेहतर माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा कि छात्राओं को मिलने वाली यह राशि कॉलेज की पढ़ाई के लिए मददगार होगी और इससे वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी।

इस कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक राजेश मूणत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रायपुर अब हाईटेक शहर बन रहा है, और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही है।

नवनिर्मित स्कूल भवन में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरे, अलग-अलग शौचालय, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम।

सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और गरीब परिवारों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से हजारों छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य में बालिका शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।