छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व कमिश्नर निरंजन दास की 16 करोड़ की कमाई, सरकार को 530 करोड़ का नुकसान

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन (EOW) ने बुधवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में करीब 7 हजार पेज की सातवीं चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास सहित छह आरोपी शामिल हैं। सभी आरोपी इस समय रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। EOW अब तक कुल 50 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है।

जांच में सामने आया कि निरंजन दास ने अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करवाकर, टेंडरों और सिस्टम में हेरफेर कर करीब 16 करोड़ रुपए कमाए। भ्रष्टाचार के कारण राज्य सरकार को 530 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। निरंजन दास को पॉलिसी में बदलाव के बदले हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाते थे। इस अवैध कमाई से उन्होंने अपने परिजनों के नाम संपत्तियां खरीदीं, जिसकी जांच जारी है।

चार्जशीट में बताया गया कि शराब कंपनियों से कमीशन वसूलने के लिए गलत FL-10A लाइसेंस व्यवस्था बनाई गई। इस लाइसेंस घोटाले में ओम साई बेवरेजेस के संचालक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की भूमिका भी सामने आई है। दोनों सिंडिकेट और कंपनियों के बीच बिचौलिये के तौर पर काम करते थे। गलत लाइसेंस पॉलिसी से सरकार को 530 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि इनमें से 114 करोड़ रुपए इनकी कंपनी को फायदा के रूप में मिले।

EOW ने यह भी खुलासा किया कि नितेश पुरोहित और उनका बेटा यश पुरोहित अपने होटल में घोटाले से जुटाई गई बड़ी रकम छिपाते थे और आगे भेजते थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम का लेन-देन हुआ।

सिंडिकेट के सदस्य दीपेन चावड़ा पर भी भारी आरोप हैं। वह अनवर ढेबर के करीबी थे और बड़े लेन-देन को संभालते थे। हवाला नेटवर्क से भी जुड़े थे। इनकम टैक्स विभाग की 2020 की रेड के बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और सोना छिपाकर अलग-अलग जगहों पर रखा था।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला क्या है:
इस बड़े घोटाले की जांच ED कर रही है। ED द्वारा ACB में दर्ज FIR में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का उल्लेख है। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया।