छत्तीसगढ़ मानव संसाधन आयोग घोटाला: कारोबारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के चर्चित मानव संसाधन आयोग (Manpower Commission) घोटाले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कारोबारी की जमानत याचिका (Bail Plea) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार से मामले में जवाब मांगा है। यह मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी नियुक्तियों से जुड़े बड़े घोटाले से संबंधित बताया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में कारोबारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह लंबे समय से जेल में है और जांच एजेंसियां अब तक ट्रायल पूरा नहीं कर सकी हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से नियमित जमानत देने की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।

मामला छत्तीसगढ़ मानव संसाधन आयोग में कथित गड़बड़ियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि भर्ती और ठेकों से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थीं। इसी मामले में कारोबारी को गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। वहीं राज्य सरकार की ओर से मामले की गंभीरता का हवाला दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

इस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में भी काफी चर्चा बटोरी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।