रायपुर (छत्तीसगढ़): मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में वीबी-जी राम जी योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विष्णुदेव सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में वीबी- जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जो प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा।
₹4,000 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ यह पहल जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन… pic.twitter.com/S5QrdZ7iLk
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) June 24, 2026
सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 4,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने में किया जाएगा।
योजना के माध्यम से जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत जल संरचनाओं के निर्माण एवं संरक्षण, सामुदायिक विकास कार्यों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांवों में स्थायी विकास की नींव भी मजबूत होगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। योजना के लागू होने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से पलायन की समस्या को भी कम करने में सहायता मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि छत्तीसगढ़ के गांव आर्थिक रूप से अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकें।