भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की विधानसभा (Vidhan Sabha) के बजट सत्र 2026 (Budget Session 2026) के चौथे दिन कांग्रेस विधायकों (Congress MLAs) ने सदन में जोरदार हंगामा (uproar) किया और खाली थाली (empty plate protest) बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (protest) किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बजट में आम जनता (common people) के लिए कोई ठोस राहत नहीं है और यह केवल कागजी घोषणा (paper announcement) बनकर रह गया है।
Madhya Pradesh Legislative Assembly में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार को किसान, युवा और बेरोजगारों के मुद्दों पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष Umang Singhar ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन बजट में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि यह विरोध जनता की आवाज उठाने के लिए किया गया है।
विपक्ष ने इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जल प्रदूषण से हुई मौतों का मुद्दा भी उठाया और शहरी विकास मंत्री Kailash Vijayvargiya तथा स्वास्थ्य मंत्री Rajendra Shukla के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने में विफल रही है।
वित्त मंत्री Jagdish Devda द्वारा पेश किए गए 4.38 लाख करोड़ रुपये के बजट को विपक्ष ने दिशाहीन बताया। कांग्रेस का कहना है कि बजट में बड़े आंकड़े तो दिखाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत की कोई स्पष्ट योजना नजर नहीं आती।
मुख्यमंत्री Mohan Yadav के नेतृत्व वाली सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट सर्वांगीण विकास पर आधारित है और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि, चौथे दिन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और सदन की कार्यवाही प्रभावित रही।
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