रांची, 13 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को एक समारोह में 1482 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति (Appointment of trained teachers) पत्र सौंपा था, लेकिन नियुक्ति परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर भारी विवाद हो रहा है। अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह कई अनियमितताओं (Irregularities) का उदाहरण देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
भाजपा नेता बाउरी ने इस युवक का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, “मुख्यमंत्री के दबाव में विभाग कहीं इसे प्रिंटिंग-टाइपिंग एरर कहकर अपना पल्ला न झाड़ ले ! ध्यान रहे समय बदलेगा, जिन्होंने राज्य के युवाओं का भविष्य बेचा है उनकी जिम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।”
नियुक्ति की यह परीक्षा 3120 रिक्त पदों के लिए 2023 में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी सबसे ज्यादा सफल घोषित किए गए हैं। कई परीक्षार्थियों ने इसे बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है।
सफल घोषित कैंडिडेट्स में 1020 को सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया है, जबकि बाकी 2100 को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की प्रक्रिया चल रही है।
परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले परीक्षार्थियों की मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर पहले पूरे मामले की जांच कराई जाए। सबसे ज्यादा सवाल बोकारो के श्रेया डिजिटल सेंटर पर स्थित परीक्षा केंद्र से एक साथ 481 कैंडिडेट्स के उत्तीर्ण होने पर उठ रहा है। फिजिक्स में 25 टॉपरों में 10, ज्योग्राफी के 13 में से आठ, बायोलॉजी के 11 में से तीन टॉपर इसी सेंटर के हैं। सफल परीक्षार्थियों में कई ऐसे हैं, जिनके रोल नंबर क्रमवार हैं।
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी को चार सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा था कि एक सेंटर श्रेया डिजिटल केंद्र, बोकारो से 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स थी।
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