केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से ‘डिप्टी CM अरुण साव’! पढ़ें, छत्तीसगढ़ के लिए ‘क्या मांगे’ बड़ी सौगातें ?

• उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में तेजी लाने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात

• प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर की चर्चा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 19,906 नए आवास स्वीकृत करने का किया आग्रह

• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ और वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए 400 करोड़ की स्वीकृति का किया अनुरोध

• नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड बनाने 200 करोड़ का अनुदान भी मांगा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव (Urban Administration and Development Minister Arun Sao) ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Urban Affairs Minister Manohar Lal Khattar) से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शहरों की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की शहरों के विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहां संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री को दी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी घटक (Beneficiary Led-construction) के अंतर्गत 19 हजार 906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

उन्होंने खट्टर को बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्शन प्लान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई निकायों के क्लस्टर तथा बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी एवं मुंगेली में सूखे कचरे के निपटान के लिए 10 मेगावाट का वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने इन दोनों कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के साथ ही रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर शेष नगर निगमों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

• उप मुख्यमंत्री साव ने भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड (IT Enabled) बनाने 200 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति का आग्रह केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से किया। उन्होंने राज्य के नवगठित 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शामिल कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। साव ने मिशन अमृत तथा अमृत 2.0 में शामिल नगरीय निकायों के साथ ही अन्य नगरीय निकायों में भी जलप्रदाय योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर करने का आग्रह किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री साव की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया।

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