रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण (Governor’s Address) पर हुई चर्चा का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विस्तार से जवाब दिया। धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखा और विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन, सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार 125 दिन की रोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को काम उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। किसानों के हित में धान खरीदी की अंतर राशि के भुगतान का भी जिक्र किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा और बायो-सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क, रेल और मोबाइल कनेक्टिविटी पर विशेष काम किया जा रहा है। ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी पारदर्शी और तेज बनाया जा रहा है।
नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य को नक्सलमुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर नक्सल उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है।
चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। हालांकि अंत में सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को समृद्ध, सुरक्षित और विकसित राज्य बनाना है।