रायपुर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा(Chhattisgarh Assembly) में लगभग 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की 24वीं बैठक (24th meeting of the Council of Ministers)होगी। बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रतिकक्ष में होगी।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 3 मार्च को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। यह राज्य का 24वां बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे. इस बार बजट का आकार करीब 1 लोखा 60 हजार करोड़ रुपये रहने की संभावना है, जो पिछले साल के 1,47,000 करोड़ की तुलना में लगभग 10 % अधिक है।
ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी वर्ग पर विशेष ध्यान देने वाला हो सकता है. इसके अलावा, बस्तर और सरगुजा के विकास, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
सरकार महतारी वंदन योजना को विस्तार कर सकती है। महतरी वंदन योजना में छूट गई महिलाओं के लिए प्रावधान हो सकते है। महतरी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
बजट में युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा सकता है. इससे नए उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी और बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी।
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कुछ नया कर सकती है . किसानों के लिए सिंचाई, फसलों के लिए अनुदान और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा सकता है।
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसके तहत एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और पारंपरिक पर्यटन स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है।
शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी बजट में खास प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था. इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकेगा।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं. इससे गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का विकास होगा।
बजट में सरकारी विभागों को डिजिटल बनाने और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला बजट वर्ष 2000 में पेश किया गया था, जिसका आकार सिर्फ 5,700 करोड़ रुपये था. 25 वर्षों में यह 30 गुना बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपये तक का हो सकता है. यह साफ दर्शाता है कि राज्य ने आर्थिक रूप से काफी प्रगति की है। छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बजट से नई नौकरियों, किसानों के लिए आर्थिक राहत, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की उम्मीदें है. देखना होगा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस वर्ष का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के संकल्प की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का भी लक्ष्य ‘2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में आर्थिक, औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस विकास यात्रा को और अधिक गति देने के लिए इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष की तुलना में अधिक व्यापक और प्रभावी होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिससे विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों का लाभ विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, आवासहीन परिवारों और गरीब वर्ग को मिला है, जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनता का यह आशीर्वाद ही सरकार की प्रेरणा है और यह बजट प्रदेश के विकास, आर्थिक सुधारों और जनहितकारी योजनाओं के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होगा।
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