रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (Electricity Bill Payment Solution Scheme) की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और पुराने बकाया बिजली बिल (Electricity Bill) के भुगतान को आसान बनाना है। योजना के तहत बकाया बिजली बिल जमा करने पर सरचार्ज (Surcharge) में छूट का लाभ दिया जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए लगातार जनहितकारी फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि योजना की अवधि बढ़ने से ऐसे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो अब तक अपने पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके हैं।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि तीन महीने और बढ़ाई जा रही है। पुराने बिजली बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज में छूट का लाभ मिल रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है।
श्री विष्णु देव साय
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उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से बकाया बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि बकाया राशि के भुगतान को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें और किसी भी परिवार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। इसी उद्देश्य से योजना की अवधि तीन महीने और बढ़ाई जा रही है।