Reservation Bill: राज्यपाल के हाथ आरक्षण बिल पर साइन करने से थमे!, इधर सरकार की चिंता बढ़ी

छत्तीसगढ़। अभी तक विधानसभा (Vidhan Sabha) में पारित आरक्षण बिल (Reservation Bill) पर राज्यपाल अनुसूईया उइके ने साइन नहीं की है। जबकि उन्होंने कहा कहा था की वे सोमवार को इस पर साइन कर देंगी। लेकिन अभी उनके साइन नहीं करने से सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना गया है। आखिर इसके पीछे ऐसा क्या कारण है की उनके हाथ थमे हैं। जिसको लेकर अब कांग्रेस को भी चिंता जता रही है। इस बिल को फिर न कोई विवाद पैदा हो। इधर , राज्यपाल ने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात कही थी। सोमवार को दिन भर राजभवन के कानूनी सलाहकारों और अफसरों की टीम विधेयक की समीक्षा में लगी रही। मंगलवार को भी यही क्रम चला। इसके बावजूद बिल पर साइन नहीं की।
इधर, सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल इस मामले में वरिष्ठ अफसरों से चर्चा करना चाहती हैं। वे यह देखना चाहती हैं कि इस कानून को कोई अदालतों में चुनौती दे तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या इंतजाम हैं। फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा 3 दिन से बिल राज्यपाल के पास है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में फैसला सुनाते ही छत्तीसगढ़ में चल रहे 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बचा। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार ने एक-दो दिसम्बर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी दो संशोधन विधेयक पारित कराये। इसमें आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया गया था।