Inside Story : छत्तीसगढ़ में ‘मोदी के गारंटी’ का मैजिक बजट! ‘सबका साथ, सबका विकास’ का फार्मूला

छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कहते हैं कि ‘मोदी के गारंटी’ का मतलब 101 फीसदी भरोसा। जिस पर जनता भरोसा करती हैं, वह चाहे पूरे देश की बात हो या छत्तीसगढ़ की। यही कारण भी है विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता पर काबिज हुई। अब सबसे बड़ी चुनौती मोदी के गारंटी के वादों को पूरा करने की। जिसमें विष्णुदेव की सरकार (Vishnudev’s government) कदम दर कदम बड़े ही सधे और ठोस अंदाज में पूरा करती दिख रही है। इसमें चाहे 18 लाख गरीब परिवारों के पीएम आवास के लिए बजट के प्रावधान की हो या महिलाओं को प्रतिमाह 12 सौ रुपए देने वाली महतारी वंदन की। इसके साथ ही मोदी के हर गारंटी पर विष्णुदेव की सरकार दिन-रात अपने प्रशासनिक अमले के साथ पूरा करने में जुटी है।

• ताकि लोकसभा के चुनाव में यहां की सभी 11 की 11 सीटों को हासिल करना। आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विष्णुदेव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरे ऐसे मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया।

 वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट पेश करने के पीछे राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से एक प्रोफेशनल सरकार के रूप में काम करेगी। ताकि जनता के हर समस्या और मोदी के गारंटी को पूरा करने में देरी न हो। आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा था। ऐसे में उनके पास प्रशासनिक मैनेजमेंट का अच्छा खासा अनुभव है। लगभग वे सभी प्रशानिक अधिकारियों की क्षमताओं को जानते और समझते हैं। योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू करना किया जाना है। उन्हें इसकी अच्छी जानकारी है। यही वजह भी थी कि वे बजट से सभी विभागों के मंत्रियों संग बैठक कर जरुरतें और आवश्यकताएं जानी। इसके बाद प्रदेश के बजट का एक वृहद स्वरुप तैयार किया। जिसमें श्रीरामलाल के दर्शन योजनाओं सहित मोदी के गारंटी वाले कामों को प्राथमिकाताओं में रखा गया। जिसे बजट के स्वरूप में देखा जा सकता है।

बजट में यह मुख्य बिंदु

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित
2. मोदी जी की गारंटी पूरी करने के लिए एक और बड़ी पहल : कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान
3. श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान
4. विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए जनमन योजना में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान

• वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए समर्पित सरकार है

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था जिसे आज सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

अनुपूरक अनुमान पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए समर्पित सरकार है और हमारे बजट में हर वर्ग के उत्थान और समाज के कल्याण की भावना समाहित है। मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मोदी जी की गारंटी में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से खरीदने का वादा किया गया था। वर्तमान में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तृतीय अनुपूरक अनुमान चर्चा पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय जी को महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

• उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी “जनमन योजना” के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक अनुमान में श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रूपए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना हेतु 350 करोड़ रूपए, सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए, नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

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