यूएस आईआरएस का दावा- माइक्रोसॉफ्ट पर 29 अरब डॉलर का पिछला कर बकाया, कंपनी ने किया इंकार

वाशिंगटन, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को सूचित किया है कि उस पर 2004 से लेकर 2013 तक जुर्माने और ब्याज समेत 28.9 बिलियन डॉलर का कर बकाया है।

आईआरएस ने माइक्रोसॉफ्ट को प्रस्तावित समायोजन नोटिस (एनओपीए) की एक सीरीज भेजी, जिसमें पहली बार विचाराधीन मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण साझा की गई।

आईआरएस ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पर 2004 से 2013 के लिए अतिरिक्त 28.9 बिलियन डॉलर का कर बकाया है, साथ ही जुर्माना और ब्याज भी। कंपनी ने बुधवार देर रात एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि आईआरएस का प्रस्तावित समायोजन अंतिम निर्धारण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और वह संख्याओं का सख्ती से मुकाबला करेगी।

कंपनी ने कहा, ”माइक्रोसॉफ्ट इन प्रस्तावित समायोजनों से असहमत है और आईआरएस के भीतर अपील करेगा, इस प्रक्रिया में कई साल लगने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि हमने हमेशा आईआरएस के नियमों का पालन किया है और अमेरिका और दुनिया भर में अपने बकाया करों का भुगतान किया है।”

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह ऐतिहासिक रूप से टॉप यूएस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सपेयर्स में से एक रहा है। 2004 के बाद से, हमने अमेरिका को 67 अरब डॉलर से अधिक का कर चुकाया है। कंपनी ने कहा, ”हमने ऑडिट में शामिल वर्षों बाद से अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस को बदल दिया है और जिसके चलते, आईआरएस द्वारा उठाए गए मुद्दे अतीत के लिए प्रासंगिक हैं, लेकिन हमारी वर्तमान प्रैक्टिस के लिए नहीं।”

मुख्य असहमति माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस समय अवधि के दौरान देशों और न्यायक्षेत्रों के बीच लाभ आवंटित करने के तरीके को लेकर है।

इसे आमतौर पर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूप में जाना जाता है और आईआरएस ने ऐसे नियम स्थापित किए हैं जो कंपनियों को ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिसे कोस्ट-शेयरिंग कहा जाता है।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह आईआरएस के ऑडिट फ्रेज के निष्कर्ष का स्वागत करते है, जो हमें आईआरएस अपील में इन मुद्दों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। आईआरएस का एक अलग प्रभाग है जो कर विवादों को हल करने के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी ने कहा, “हम आईआरएस के साथ काम करना जारी रखेंगे और आने वाले वर्षों में इस मुद्दे के आपसी समाधान पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं।”