‘बेरोजगारी’ survey पर ‘अजय चंद्राकर’ और मंत्री भगत में तीखी बहस!

छत्तीसगढ़। विधानसभा में आज अंजय चंद्राकर (Anjay Chandrakar) ने बेरोजगारी सर्वे (unemployment survey) के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मंत्री से पूछा, सीएमआईई बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रसारित करती है। इसे सरकार मान्यता नहीं देती। किसी प्राइवेट सर्वे का उल्लेख कर सकते हैं क्या, सरकार मान्यता नहीं देती उसके आंकड़े को बता रहे हैं उस पर विज्ञापन दे रहे हैं। जिसको मान्यता नहीं उसका बार बार उल्लेख क्यों है।

स्पीकर महंत- मान्यता नहीं देना और सरकार उनके आंकड़ों का उपयोग कर रही है ये दोनों अलग बात है।

उमेश पटेल- किसी भी प्रदेश का सरकारी आंकड़ा नहीं आता, एक ही संस्था ही पेश करती है आंकड़ा, उसमें बेरोजगारी का आंकड़ा आया तो कोट करते हैं। मेरा आरोप है केंद्र सरकार पर बेरोजगारों को नौकरी देने की बात थी तो केंद्र ने आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया। देश में एक ही संस्था है जो बेरोजगारी के आंकड़ा देती है तो उसको कोर्ट किया विज्ञापन दिया इसमें क्या अनियमितता है, विज्ञापन उस संस्था को नहीं दिया गया है।

चंद्राकर- तो उसे मान्यता देकर एक हजार करोड़ का विज्ञापन दे दीजिए

अमर जीत भगत – आपके लिए अलग गाइडलाइन होगा क्या केंद्र सरकार मानती है उसे। अजय चंद्राकर – ये तो करप्शन का मामला है

अजय चंद्राकर के इस आरोप पर भड़के अमरजीत भगत। इसे बाद सदन में सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी। रजीव युवा मितान क्लब को राशि देने पर धरमलाल कौशिक ने हंगामा कर दिया इसी हंगामे के बीच प्रश्नकाल खत्म हो गया।

आज ये होगा

विधानसभा के बजट सत्र में आज कई अहम मुद्दों पर बात होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। चौबे इसके अलावा रोजगार गारंटी की योजना और अमरजीत भगत स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे।

इसके अलावा भूपेश बघेल के विभागों पर वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा भी की जाएगी। जिसमें सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, ऊर्जा खनिज, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन विभाग शामिल है। मंत्री रविंद्र चौबे के विभाग विधान मंडल, कृषि, पशु पालन, मछली पालन, जल संसाधन, लघु सिंचाई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी मांगे भी रखी जाएंगी।