नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने देश में रसोई गैस एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas – LPG) और वाहनों के लिए सीएनजी (Compressed Natural Gas – CNG) की सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act – EC Act) लागू करते हुए घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया है, ताकि घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas – PNG) और वाहनों के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति बनी रहे।
सरकार ने तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन फीडस्टॉक को एलपीजी पूल में डायवर्ट करें। इसका उद्देश्य देशभर में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक गैस सप्लाई पर पड़े दबाव को देखते हुए उठाया गया है।
सरकार के नए आदेश के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में घरेलू पाइप्ड गैस, वाहनों के लिए सीएनजी और एलपीजी उत्पादन को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं उर्वरक संयंत्रों को उनकी पिछली छह महीने की औसत खपत का करीब 70 प्रतिशत गैस मिलेगा। इसके अलावा चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को लगभग 80 प्रतिशत गैस सप्लाई दी जाएगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार ने गैस उत्पादकों, आयातकों, परिवहन कंपनियों और विपणन एजेंसियों को भी निर्देश दिया है कि वे उत्पादन, आयात, स्टॉक और वितरण से जुड़ी सभी जानकारी केंद्र सरकार को नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश में गैस की सप्लाई और वितरण पर करीबी निगरानी रखना है।
सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की गैस कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है।