अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा पलटवार, बोले- यह सरकार नहीं, 3 करोड़ जनता के जनादेश का अपमान

By : hashtagu, Last Updated : July 18, 2026 | 6:16 pm

रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ विधानसभा (vidhan sabha) में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आक्रामक जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास (Trust) और जनादेश (Mandate) का अपमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि उसका अविश्वास आखिर किस पर है, उन 25 लाख किसानों पर जिन्हें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का लाभ मिला, उन 70 लाख महिलाओं पर जिन्हें महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये मिल रहे हैं, या फिर उन प्रदेशवासियों पर जिन्होंने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की, दो साल का बकाया बोनस दिया और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को अब तक 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। साथ ही 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए तेंदूपत्ता पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, चरणपादुका योजना, वनाधिकार लाभ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नए साइबर थाने भी खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं और 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।