छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी तेज, ड्राफ्ट बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code-UCC)) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी (UCC) का मसौदा (Draft) तैयार करने और इससे जुड़े सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।

समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह और एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़े मौजूदा कानूनों और कानूनी व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेगी।

समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव तैयार करेगी। इसके अलावा नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कानून के विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर उनका भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि व्यापक और व्यावहारिक मसौदा तैयार किया जा सके।

उच्च स्तरीय समिति अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का भी अध्ययन करेगी। इन अनुभवों और कानूनी पहलुओं के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। साथ ही इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक सुझाव भी समिति सरकार को देगी।